१. कानुनी राज्य
– पूर्व निश्चित कानूनद्धारा नै सरकार र नागरिक शासित हुनुपर्ने
मान्यतालाई कानूनको शासन भनिन्छ ।
– कानुनलाई सर्वोपरी ठानी ठुला साना सबै कानूनको
घेराभित्र रहेर समानताको आधारमा शासन सञ्चालन हुने राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ ।
– कानुनी राज्य भन्नाले जन उत्तदायी जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको
कानुनद्धारा शासन गरिनु, कानुनको अगाडि सबै सामान हुनु, कानुनको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति सजायको भागी हुनु
र प्रत्येक व्यक्ति कानुनको अधिनस्थ हुनुको समग्र रुपलाई कानूनी राज्य भनिन्छ ।
– कानुनी राज्यमा कानून सर्वोच्च हुने, कानुनको दृष्टिमा सबै सामान हुने, प्रत्येक व्यक्ति कानुनको अधिनमा हुने, कानुनको आधारमा राज्यका सम्पूर्ण कार्यहर सञ्चालन
हुने गर्छ ।
नेपालमा कानुनी शासनका चुनौतीहरु ः–
– कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी
– सुशासन कायम हुन नसक्नु
– शान्ति सुव्यवस्थाको खस्कदो अवस्था
– प्रजातान्त्रिक संस्कारको कमी
– नागरिक समाज प्रभावकारी हुन नसक्नु
– राजनैतिक अस्थिरता
– उत्तरदायी र जिम्मेवारीपूर्ण नागरिक प्रशासन बन्न नसक्नु
कानुनी राज्यको महत्व –
– कानूनी राज्यले मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दछ ।
– कानूनी राज्यमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हुन्छ ।
– जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले जनमतको आधारमा समानताको सिद्धान्तमा
आधारित कानुन बनाउछन् ।
– कानुनी राज्यमा निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता हुदैन ।
– यसले कानुनी सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछ ।
– उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको पूर्वाधार
– राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न
– कानुनी राज्यमा राज्य कानुनद्धारा शासित, संचालित र निर्देशित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता
हुन्छ ।
– समग्र क्षेत्रको सन्तुलित एवं दिगो विकास गर्न
– न्याय प्रदान गर्न
– मौलिकहकहरुको व्यवस्था हुने भएकोले
– राज्यले प्रदान गर्ने मौका, सुविधा र अवसरहरु कानुन बमोजिम प्रदान गरिनु ।
२. लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता ः–
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था संचालन गर्न
अपरिहार्य तत्वहरुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनिन्छ । नागरिकहरुको इच्छा
अनुसार उनीहरु आफैबाट वा उनीहरुले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुबाट मात्र शासनका
क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्ने मूल्य र मान्यता नै लोकतान्त्रिक मूल्य र
मान्यता हो । प्रमुख लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताहरु यसप्रकार छन् ।
– कानूनको शासन
– आवधिक निर्वाचन
– मानव अधिकारको रक्षा
– संविधानवाद
– बालिग मताधिकार
– पूर्ण प्रस स्वतन्त्रता
– नागरिक स्वतन्त्रता
– सुशासनको प्रत्याभूति
– मौलिक अधिकारको व्यवस्था
– दलीय राजनितिक अहस्तक्षेप
३. महिला सशक्तिकरणका उपायहरु ः–
· महिला श्रमिक सहभागिता वृद्धि गर्ने, रोजगारदातालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
· वैदेशिक रोजगारमा महिलालाई प्रोत्साहित गर्ने
· सबै तहको निकायहरुमा महिलाहरुको सहभागिता अनिवार्य गर्ने
· निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृतिको व्यवस्था, अनिवार्य महिला शिक्षिका हुनु पर्ने
· कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार रोक्ने ।
· जनजाति, दलित एवं पिछडिएका
समुदायका छात्राहरुलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न छात्रवृतिको विेशेष
व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
· महिला सशक्तिकरणको लाग िनेतृत्व विकास, सीप विकास तथा क्षमता विकासको पहल गरिनु पर्दछ ।
